पर्सनल लोन नहीं चुकाने पर क्या होगा?

आप लोन लेते समय इस बात पर ध्यान दें कि आपको हर महीने ईएमआई के रूप में कितना भुगतान करना पड़ेगा और तब ही लोन लें जब आप को विश्वास हो कि आप आसानी से यह पैसा चुका पाएंगे.

आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा, दंडात्मक शुल्क लगेगा और ऋणदाता कानूनी नोटिस भेज सकता है।

सामान्यतः यह सिविल मामला है। जेल केवल धोखाधड़ी (Fraud) या चेक बाउंस (Section 138) के सिद्ध होने पर ही हो सकती है।

लोन डिफ़ाल्टर को लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त करने का अधिकार है, बैंक या एनबीएफसी के  प्रतिनिधि से बात करने का अधिकार है, लोन कंपनी के साथ समझौता करने का अधिकार है, उसकी संपत्ति की नीलामी के खिलाफ आपत्ति का अधिकार है, आदि.

अगर कोई पूरे लोन की भरपाई करने में असमर्थ होता है तो लोन कंपनी उस व्यक्ति को सेटलमेंट का प्रस्ताव दे सकती है. इसमें व्यक्ति एक निश्चित राशि देकर लोन बंद करवा सकता है.  

इसकी सजा बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है जैसे देरी की अवधि, बकाया राशि, लोन कंपनी की पॉलिसी, आदि. आमतौर पर आपके ऊपर लोन कंपनी द्वारा जुर्माना लगाया जाता है और मुकदमा किया जा सकता है.

आप संबंधित बैंक/एनबीएफसी के नोडल अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। यदि 30 दिन में समाधान न मिले, तो RBI लोकपाल (Ombudsman) पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

अगर आप 6 महीन तक किश्त नहीं भरते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है, पेनल्टी चार्जेस लगते हैं और आपके ऊपर लोन कंपनी मुकदमा भी चला सकती है.

ईएमआई समय पर न देने पर आपको पीनल चार्जेज़ देने पड़ते हैं और बकाया राशि पर ब्याज भरना पड़ता है.

पर्सनल लोन सेटलमेंट के लिए लोन कंपनी से संपर्क करें। वे आपको एक निश्चित राशि का प्रस्ताव देंगे, जिसे चुकाने पर आपका लोन खाता बंद हो जाएगा। इस प्रक्रिया को वन-टाइम सेटलमेंट भी कहा जाता है।

आपका लोन खाता NPA हो जाएगा और बैंक कानूनी तरीके से वसूली (Legal Recovery) की प्रक्रिया तेज कर देगा।

भारत में पर्सनल लोन न चुकाने पर सीधा जेल नहीं होती, क्योंकि यह एक सिविल मामला है, न कि आपराधिक अपराध। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर धोखाधड़ी करता है या गलत दस्तावेज देकर लोन लेता है, तो बैंक कानूनी कार्रवाई कर सकता है, जिससे जेल जाने की संभावना हो सकती है।

यदि कोई व्यक्ति पर्सनल लोन की ईएमआई समय पर नहीं चुकाता, तो बैंक या NBFC उसे एक लीगल नोटिस भेज सकता है। यह एक आधिकारिक दस्तावेज होता है, जिसमें लोन का बकाया भुगतान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी जाती है। समय पर जवाब न देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

यदि कोई NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) कर्ज न चुकाने पर लीगल नोटिस भेजती है, तो उधारकर्ता को जल्द से जल्द बैंक से संपर्क कर समाधान निकालना चाहिए। यदि भुगतान नहीं किया जाता, तो NBFC वसूली एजेंट भेज सकती है, क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकता है और मामला अदालत तक जा सकता है।

90 दिन तक ईएमआई न भरने पर लोन अकाउंट NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) बन जाता है और आपकी जानकारी कलेक्शन एजेंसी को भेजी जा सकती है। Zype जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर समय रहते भुगतान करने से यह स्थिति टाली जा सकती है।

सामान्यत: ईएमआई न चुकाना सिविल मामला होता है, क्रिमिनल नहीं, यानी सीधा जेल नहीं होती। लेकिन लगातार इंकार करने या धोखाधड़ी की स्थिति में कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

अगर एजेंट कॉल या मैसेज से परेशान करे, तो सबसे पहले कंपनी के कस्टमर केयर में शिकायत करें। Zype पर पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है, इसलिए इस तरह की स्थिति से काफी हद तक बचा जा सकता है।

कर्ज न चुकाने से आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है, भविष्य में लोन मिलना मुश्किल हो जाता है और कलेक्शन एजेंसी द्वारा क़ानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।